गभर्नरको अडानका कारण यसरी घटाइयो विद्युतीय सवारीमा पाइने ऋणको सिमा, कारण यस्तो थियो

काठमाडौ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा सार्वजनिक भएको छ । यस समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीमा प्रवाह हुने कर्जाको सिमा घटाइदिएपछि विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनको नीति लिएको सरकारको लक्ष्यमा धक्का लागेको टिप्पणी शुरु भएको छ ।

किन केन्द्रिय बैंक विद्युतीय सवारीको मामलामा कडा बन्न पुग्यो भनेर बाणिज्यपोष्टले केन्द्रिय बैंक सञ्चालक समितिका एक सदस्यलाई सोधेको छ । ती अधिकारीका अनुसार विद्युतीय सवारीमा ऋण प्रवाहको दर बढेको तर ती ऋणीले २/३ वर्षसम्म पैसा तिर्ने र बिचमै तिर्न छोड्ने अथवा नसक्ने लहरको बृद्धि हुन थालेपछि ऋणको सिमा २० प्रतिशतले घटाइएको हो ।

मैद्रिक नीतिको समिक्षा अघि सञ्चालकका केही अधिकारीले एकैपटक ६० मा नझारी ७० प्रतिशत बनाउँने की भन्ने सल्लाह दिदा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ६० प्रतिशत नै बनाउँने अडान लिएपछि अन्तमा सोही सिमामा सहमति भएको थियो ।विद्युतीय सवारीको कर्जा असुलीमा समस्या आउन थालेपछि बैंकहरुको यस्तो कर्जा सुरक्षाको लागि पनि विद्युतीय सवारीको खरिदमा बैंकले दिने ऋणको सिमा एकैपटक २० प्रतिशत घटाइएको ति अधिकारीले भने ।